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दिल्ली के मुख्य बाजारों में बने नो वेंडिंग जोन से स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया जा सकता है. ये आदेश बुधवार को हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता अजय माकन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. हालांकि हाई कोर्ट ने NDMC के सर्वे पर स्टे को अभी भी बरक़रार रखा है. लेकिन उन इलाकों से स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं हटाया जा सकता जहां पर नो वेंडिंग जोन नहीं है.

RPSU NEWS – दिल्ली के मुख्य बाजारों में बने नो वेंडिंग जोन से स्ट्रीट वेंडर्स को हटाया जा सकता है. ये आदेश बुधवार को हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता अजय माकन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है. हालांकि हाई कोर्ट ने NDMC के सर्वे पर स्टे को अभी भी बरक़रार रखा है. लेकिन उन इलाकों से स्ट्रीट वेंडर्स को नहीं हटाया जा सकता जहां पर नो वेंडिंग जोन नहीं है.

RPSU NEWS – इसके अलावा हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से 1 मई 2014 को बनाये गए स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन एंड लाइवलीहुड एक्ट को जल्द से जल्द दिल्ली में लागू करने का भी आदेश दिया है. हाई कोर्ट ने कहा है कि एक्ट को लागू करने के लिए टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया जाए. हालांकि हाईकर्ट के आदेश से अजय माकन के वकील पूरी तरह संतुष्ट नहीं हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं.

RPSU NEWS – अजय माकन ने 7 सितंबर को हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि दिल्ली मे सर्वे के नाम पर स्ट्रीट वेंडर्स को एमसीडी और दिल्ली पुलिस जबरन हटा रहे हैं. कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई के दौरान किसी भी स्ट्रीट वेंडर को हटाने को लेकर रोक लगा दी थी. लेकिन आज के हाई कोर्ट के आदेश के बाद 2014 से पहले दिल्ली में नो वेंडिंग जोन घोषित किये गए बाजारों से स्ट्रीट वेंडर्स को दिल्ली पुलिस, एमसीडी और एनडीएमसी हटा सकते है.

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पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के प्रावधानों के तहत जब तक अंतिम वेंडर का सर्वेक्षण पूर्ण ना हो जाए किसी भी वेंडर को हटाया नहीं जाएगा प्राधिकरण नगर निगम एमडी द्वारा वेंडर्स के आवेदन भरवा जाऊ केवल खानापूर्ति के लिए वाइंडिंग जोन में स्थान उसे ही मिलेगा जो अधिकारियों का चाहिता होगा नेताओं का सगा होगा या बीजेपी का झंडा लगाया होगा हाई कोर्ट का आदेश रेडी पटरी वालों को जो वेंडिंग जॉन से हटा सकती है पुलिस वाइंडिंग जोन में ही एजेंसी वेंडर को कार्य नहीं करने दिया जा रहा है तो वेंडिंग जोन के बाहर वेंडर कैसे कार्य कर सकता है पुलिस हो या प्राधिकरण नगर निगम एमसीडी के अधिकारी सभी केवल अमीरों को फायदा पहुंचाने के लिए कार्य में लगे हुए हैं गरीब वेंडर को वेंडिंग जोन में स्थान मिलता नहीं वेंडिंग जोन के बाहर उसे कार्य करने देंगे नहीं आखिर पटरी दुकानदार जाए कहां कौन सुनेगा पटरी दुकानदार की ?

https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/street-vendors-act-2014

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पथ विक्रेता (आजीविका का संरक्षण और पथ विक्रय विनियमन) अधिनियम, 2014 के कार्यान्वयन में प्रगति

1 मई 2014 को ^{राजपत्र} अधिसूचना के माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स (आजीविका का संरक्षण और स्ट्रीट वेंडिंग का विनियमन) अधिनियम 2014 लागू हुआ।

• लुधियाना (पंजाब) में टाउन वेंडिंग कमेटी (टीवीसी) का गठन किया गया है। इसके अलावा बाजार के नेताओं ने लुधियाना के 77 बाजारों में वेंडिंग जोन के गठन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए आयुक्त से संपर्क किया है।

•  ग्वालियर , जबलपुर, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, सागर, देवास, सिंगरौली, सतना, रीवा, कटनी, रतलाम (महाराष्ट्र राज्य में) में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन कर लिया गया है और सर्वेक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है।
• शिमला (हिमाचल प्रदेश) में टाउन वेंडिंग कमेटियों का गठन कर दिया गया है और विक्रेताओं के पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और कुछ बाजारों में वेंडिंग लाइसेंस भी जारी कर दिए गए हैं।

•  महाराष्ट्र में शहरी विकास विभाग ने महाराष्ट्र में टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन के लिए नगर निगमों को अधिसूचना जारी कर दी है। पुणे और कोल्हापुर में टीवीसी का गठन किया गया है। कोल्हापुर नगर निगम ने विक्रेताओं को 5000 वेंडिंग कार्ड वितरित किए हैं।

• मारगांव और पणजी (गोवा) में सभी तेरह नगर परिषदों और एक नगर निगम में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है।

• राजस्थान में स्थानीय निकाय निदेशक (शहरी विकास) ने सभी नगर निगमों में टाउन वेंडिंग कमेटी के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

• श्रीनगर (जम्मू कश्मीर) में टाउन वेंडिंग कमेटी का गठन किया गया है।
• केरल राज्य में त्रिवेन्द्रम में TVC का गठन किया गया है। जबकि एर्नाकुलम और त्रिचूर में टीवीसी के गठन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है।
• असम राज्य में टीवीसी का गठन लखीमपुर और गुवाहाटी में किया गया है ।

दिल्ली में विकास

RPSU NEWS – दिल्ली में केंद्रीय कानून के कार्यान्वयन के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं और इस संबंध में निम्नलिखित घटनाक्रम हैं-

• दिल्ली में उत्तरी दिल्ली नगर पालिका परिषद को छोड़कर दिल्ली के सभी नगर निकायों में टाउन वेंडिंग समितियां गठित की गई हैं। उत्तरी दिल्ली नगर पालिका परिषद में भी इसके गठन के प्रयास किये जा रहे हैं।
• अप्रैल, 2014 के महीने में केंद्रीय कानून के कार्यान्वयन के संबंध में दिल्ली भर के विभिन्न बाजारों के विक्रेताओं की एक बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में दिल्ली भर के विक्रेता नेताओं ने भाग लिया था। बैठक में केंद्रीय कानून को लागू करने की आवश्यकता पर चर्चा हुई. साथ ही विक्रेताओं को हैंडबिल, केंद्रीय कानून की प्रति और टीवीसी बैठक के मिनट्स का वितरण कर कानून के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गयी.
• रेहड़ी-पटरी वालों के त्वरित पंजीकरण की प्रक्रिया को बढ़ाने और विक्रेताओं को वेंडिंग प्रमाणपत्र वितरित करने के लिए दिल्ली में शहरी विकास सचिव और स्थानीय निकायों के निदेशक के साथ बैठक की गई।
• पूर्वी दिल्ली आयुक्त ने सर्कुलेशन जारी कर अपने अधिकारियों को विक्रेता को परेशान न करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के साथ-साथ केंद्रीय अधिनियम का पालन करने का निर्देश दिया है। सर्कुलेशन में प्रावधान है कि कम से कम उन विक्रेताओं को अब परेशान नहीं किया जाना चाहिए जो पंजीकृत हैं और जिनके पास चालान हैं।